मध्य प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षा, तकनीक और जनसेवा को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। 8 जिलों में AI आधारित मिशन बुनियाद लागू होगा, 60 नए सांदीपनि स्कूल शुरू किए जाएंगे और 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत होगी। जानिए कैबिनेट बैठक के सभी प्रमुख निर्णय।
भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसके बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार का फोकस शिक्षा, आधुनिक टेक्नोलॉजी और जनसेवा को , ज्यादा असरदार तरह से आगे बढ़ाने पर है। इसी के चलते AI आधारित मिशन बुनियाद, नए सांदीपनि स्कूलों , और जन विश्वास अभियान जैसे फैसले मंजूर किए गए हैं, जिन्हें प्राथमिकता में रखा गया माना जा रहा है।
कैबिनेट मीटिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मिशन बुनियाद शुरू करने का प्रस्ताव पास किया गया। पहले चरण में यह प्लान प्रदेश के आठ जिलों तक सीमित रहेगा। सरकार का कहना है कि उद्देश्य शिक्षा के साथ प्रशासनिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर कार्य प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और सुविधाजनक बनाना है। इससे विद्यार्थियों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों को भी नई तकनीक का लाभ मिलने की उम्मीद है, और कामकाज में तेजी आएगी ऐसी बात कही गई।
राज्य मंत्रिमंडल ने 60 नए सांदीपनि विद्यालय शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों के विकास और संचालन पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों और बेहतर अधोसंरचना के जरिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी।
सरकार 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान आरंभ करेगी। इस अभियान के दौरान सभी मंत्री अपने-अपने जिलों में पहुंचकर जनता से सीधे संवाद करेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति , सेवा वितरण की व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। इस पूरे अभियान का मकसद योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, और लोगों की दिक्कतों का समयबद्ध समाधान करना बताया गया।
कैबिनेट के मुताबिक इन फैसलों से प्रदेश में शिक्षा, तकनीक और जनसेवा वाले क्षेत्रों में नई रफ्तार आने की संभावना है। सरकार की कोशिश है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार , और सरकारी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के जरिये विकास कार्य ज्यादा प्रभावी हों। साथ ही आम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे, इसे भी लक्ष्य माना जा रहा है।
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