Loading...
Loading...
CJP Protest Update: पेपर लीक मामले पर CJP और सरकार के बीच आज तीसरी बैठक हो सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर संगठन अड़ा है, जबकि जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
CJP Protest Update: नई दिल्ली। पेपर लीक मामले को लेकर चल रहा आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने साफ कह दिया है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो सरकार के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है।
आशुतोष रांका- इस्तीफा नहीं, तो प्रदर्शन का मतलब नहीं
CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो सरकार से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में शनिवार दोपहर 3:30 बजे सरकार और CJP के बीच होने वाली तीसरी बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है।
CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। जब तक इस पर फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा।
24 जुलाई को भी हुई थी बैठक
इससे पहले शुक्रवार 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद CJP ने दावा किया था कि सरकार ने आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने पर सहमति जताई है। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
उधर, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। देर रात इलाके में बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई।
इस्तीफा नहीं हुआ, तो बड़ा एक्शन फिर
CJP ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, तो 20 जुलाई जैसा बड़ा एक्शन फिर से किया जाएगा। बता दें कि 20 जुलाई को संगठन ने संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था।
Sidhi viral video: सीधी के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में छात्राएं पानी की टंकी साफ करती और बिना मुंडेर वाली छत पर झाड़ू लगाती दिख रही हैं, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है।
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने चार शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में न्याय व्यवस्था को तेज करने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगी।
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है।
पहली टिप्पणी करने वाले बनें!
हर बड़ी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स सीधे अपने इंस्टाग्राम पर पाएं।
Join Now