मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने की तैयारी है। CM ने किसानों की लागत घटाने और आय बढ़ाने का विजन बताया।
मध्य प्रदेश सरकार खेती को आधुनिक और ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन के साथ लागत कम करने पर भी ध्यान देना होगा। प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं और कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार को सरकार की रणनीति में शामिल किया गया है।
बुधवार को भारत मंडपम में आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस के सत्र में मुख्यमंत्री ने राज्य की कृषि योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत खेती के तरीके, बेहतर बीज, आधुनिक कृषि उपकरण और फसल प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। आधुनिक तकनीकों को अपनाने से खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ फसल विविधीकरण पर भी काम कर रही है। किसानों को बाजार की मांग के अनुसार अलग-अलग फसलों और कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी माना गया है, ताकि खेती में पानी की उपलब्धता बेहतर हो सके।
कृषि आधारित उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इससे निवेशकों को विभिन्न विभागों की अनुमतियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण समेत कृषि से जुड़े उद्योगों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
सरकार चाहती है कि कृषि विकास में महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी बढ़े। खेती को तकनीक आधारित व्यवसाय और उद्यमिता से जोड़ने की योजना है। इसके तहत किसानों को आधुनिक उपकरणों, उन्नत बीजों और बेहतर फसल प्रबंधन की जानकारी देने के साथ बाजार में अच्छी कीमत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बदलाव का उद्देश्य किसानों की आमदनी और जीवन स्तर सुधारना है। तकनीक, निवेश, नवाचार और किसान-केंद्रित योजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। खेती को रोजगार से जोड़ने पर भी सरकार का विशेष जोर है।
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