MP में गोवंश की नस्ल सुधारने के लिए सालाना एक लाख भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य है। गौशालाओं को 65.66 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया गया।
मध्य प्रदेश में गोवंश की बेहतर नस्ल विकसित करने के लिए हर साल एक लाख भ्रूण तैयार करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 नवंबर को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में 50 एकड़ जमीन पर प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस योजना को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मंजूरी मिल गई है।
सीएम ने कहा कि उन्नत नस्ल की गायों और आवारा गोवंश के लिए भ्रूण प्रत्यर्पण की तकनीक अपनाई जाएगी। सरकार इसे गांव-गांव की गायों से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे बेहतर नस्ल के गोवंश को विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कार्यक्रम में प्रदेश की 3 हजार पंजीकृत गौशालाओं में मौजूद 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये दिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रति गोवंश सहायता 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। निजी गौशाला संचालकों को भी अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत 466 पशुपालकों के खातों में 2 करोड़ 95 लाख रुपये भेजे गए। उत्कृष्ट पशुपालकों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र भी दिए गए। प्रतियोगिता में गौरव रघुवंशी की गाय ने 19.760 लीटर दूध देकर पहला स्थान हासिल किया। मुकेश परमार दूसरे और संध्या पांडे तीसरे स्थान पर रहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपालन किसानों की आय बढ़ाने के साथ खेती के लिए भी उपयोगी है। गाय से मिलने वाली जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाने में मदद करती है। पशुपालन के साथ मछली और बकरी पालन भी आय के साधन हैं। सरकार मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 दुधारू गाय या भैंस की डेयरी इकाई स्थापित करने पर करीब 42 लाख रुपये की लागत में 30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह राशि लगभग 13.86 लाख रुपये है। उन्नत नस्लों के प्रचार के लिए पशु मेले भी आयोजित किए जाएंगे।
समारोह में मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण की लीलाओं, गोवर्धन पूजा और प्राकृतिक खेती की चर्चा की। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में वृंदावन गांव विकसित किए जा रहे हैं। ओरछा और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर भी विकास कार्य हो रहे हैं। सरकार के मुताबिक, धार्मिक पर्यटन से स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार को बढ़ावा मिलता है।
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