इंडिया केम-2026 में भारत के केमिकल उद्योग को 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। जानें बीना के ₹50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश की औद्योगिक योजनाएं।
वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बीच भारत अपने केमिकल और पेट्रोकेमिकल उद्योग को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। मुंबई में आयोजित इंडिया केम-2026 में इस सेक्टर के विकास, निवेश और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य 2040 तक भारत के केमिकल और पेट्रोकेमिकल उद्योग को एक ट्रिलियन डॉलर का क्षेत्र बनाना है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीना में ₹50 हजार करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। इस परियोजना से सालाना 22 लाख टन से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार करने का लक्ष्य है। इससे प्लास्टिक, पैकेजिंग, दवा, कपड़ा और ऑटोमोबाइल उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा। साथ ही, राज्य में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार उद्योगों के लिए जमीन, बिजली, पानी और जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। बीना के अलावा विजयपुर में गेल का गैस प्रसंस्करण ढांचा और सीहोर जिले के आष्टा में पेट्रोकेमिकल परियोजना भी औद्योगिक विकास को गति देंगी।
छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रायसेन के तामोट में 121 एकड़ और ग्वालियर के बिलोवा में 93 एकड़ में प्लास्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। वहीं, पीएम मित्रा पार्क के जरिए टेक्सटाइल उद्योग में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य में करीब 3,600 रसायन उद्योग संचालित हैं। इनकी देश के केमिकल सेक्टर के सकल मूल्यवर्धन में 19 प्रतिशत और रसायन निर्यात में 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इन उद्योगों से करीब तीन लाख लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा को देश के आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक बताया।
केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने खतरनाक रसायनों के सुरक्षित इस्तेमाल, औद्योगिक कचरे के निपटान और पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करने वाली प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों को सुरक्षित संचालन की ट्रेनिंग देने की योजना है। कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों में सुधार के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल उद्योग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की रणनीति पर बात की। उन्होंने ओमान, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का उल्लेख किया। यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापार समझौते को लेकर प्रयास जारी हैं।
इंडिया केम-2026 में निवेश, तकनीकी नवाचार, गुणवत्ता और औद्योगिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। बीना की पेट्रोकेमिकल परियोजना समेत मध्यप्रदेश की औद्योगिक योजनाएं राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल करने की दिशा में अहम कदम हैं।
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