केरल हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में धरना और सत्याग्रह पर सख्त टिप्पणी की। 16 निलंबित छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अंतरिम अनुमति रद्द हुई।
विश्वविद्यालयों में विरोध-प्रदर्शन को लेकर केरल हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी गतिविधियों के लिए संवैधानिक लोकतंत्र में शिक्षण संस्थानों के भीतर जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए हैं, राजनीति के लिए नहीं। कोर्ट के मुताबिक, ऐसी गतिविधियों में शामिल छात्रों के खिलाफ निलंबन या निष्कासन की कार्रवाई हो सकती है। यह मामला कालडी स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के 16 निलंबित छात्रों का है। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें छात्रों को 4 नवंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई थी। अब छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। SFI से जुड़े छात्रों का कहना है कि परीक्षा छूटने से उनका पूरा सेमेस्टर खराब हो सकता है।
13 अगस्त को सिंडिकेट बैठक के दौरान SFI से जुड़े विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था। उनकी 18 मांगों में कैंपस में बुनियादी सुविधाएं, पानी की समस्या का समाधान और शिक्षकों के खाली पद भरना शामिल था। प्रदर्शन के दौरान एक नुक्कड़ नाटक में प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार का दृश्य दिखाया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे वाइस चांसलर सीजा थॉमस का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार बताया। VC ने आरोप लगाया कि बैठक के बाद बाहर निकलते समय 18 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोका और धक्का दिया। उन्होंने बाल खींचने और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और चार SFI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने 22 अगस्त को जांच कमेटी बनाने का निर्णय लिया। 1 सितंबर को 16 छात्रों को निलंबित किया गया। इनमें MSW, MFA, MA, FYUGP और PhD के विद्यार्थी शामिल थे। निलंबन के साथ ही कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। उन्हें केवल जांच कमेटी द्वारा तय तारीखों पर सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
12 अक्टूबर को छात्रों ने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि कैंपस से बाहर रहने के कारण पढ़ाई और कक्षाओं में उपस्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने दलील दी कि अटेंडेंस कम होने के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ही उन्हें कैंपस में आने से रोका था।
यूनिवर्सिटी ने अदालत में कहा कि छात्र परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित मानदंड पूरे नहीं करते। न्यूनतम अटेंडेंस, इंटरनल परीक्षा पास करना और समय पर परीक्षा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यूनिवर्सिटी के अनुसार, छात्रों ने अटेंडेंस की कमी माफ कराने के लिए जरूरी आवेदन और दस्तावेज जमा नहीं किए थे। संबंधित विभाग प्रमुख या सेंटर निदेशक की सिफारिश भी आवश्यक थी।
30 अक्टूबर को सिंगल जज ने यूनिवर्सिटी को छात्रों की परीक्षा फीस स्वीकार करने और 4 नवंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का आदेश दिया था। यह अंतरिम राहत मुख्य याचिका के अंतिम फैसले के अधीन थी। यूनिवर्सिटी की चुनौती पर डिवीजन बेंच ने आदेश रद्द कर दिया। अब छात्रों को फिलहाल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है।
हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद 16 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है कि उन्हें सेमेस्टर परीक्षा में बैठने दिया जाए, ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो। छात्र अपने शैक्षणिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जबकि यूनिवर्सिटी परीक्षा की पात्रता संबंधी नियमों का हवाला दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई से मामले की दिशा स्पष्ट होगी।
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