1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले LPG, पेंशन, ITR, GST, PNB कार्ड, FASTag और कॉलर नेम से जुड़े 7 नियम जानें।
नवंबर का महीना शुरू होने से पहले ही आम लोगों और कारोबारियों के लिए कई जरूरी अपडेट सामने आए हैं। 1 नवंबर 2026 से कुछ GST प्रावधान लागू होंगे, वहीं सरकारी पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं को रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर के दाम, PNB क्रेडिट कार्ड शुल्क, FASTag पास और मोबाइल कॉलर की पहचान से जुड़े बदलाव भी महत्वपूर्ण हैं।
नवंबर के पहले दिन घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के रेट की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को नए रेट जारी होने की संभावना है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव होने पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की लागत पर असर पड़ेगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव से परिवारों का रसोई बजट प्रभावित हो सकता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि नवंबर में कीमतें बढ़ेंगी, घटेंगी या पहले जैसी रहेंगी। अंतिम जानकारी तेल कंपनियों की घोषणा के बाद मिलेगी।
सरकारी पेंशन लेने वाले 80 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 1 नवंबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उन्हें 30 नवंबर 2026 तक अपना प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। जीवन प्रमाण पत्र पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए संबंधित विभाग को पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि मिलती है। प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है। पेंशनर्स इसे बैंक में जाकर या डिजिटल जीवन प्रमाण यानी Jeevan Pramaan के जरिए जमा कर सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया में आधार आधारित पहचान और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।
वित्त वर्ष 2025-26 के असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कुछ करदाताओं की ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले कारोबारियों, कंपनियों, फर्मों और पेशेवरों को अब 21 नवंबर 2026 तक रिटर्न जमा करने का मौका मिलेगा। पहले इनके लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी। यह बदलाव केवल उन्हीं करदाताओं पर लागू होगा, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है। नौकरीपेशा और अन्य सामान्य करदाताओं को इस तारीख को अपनी नई डेडलाइन नहीं मानना चाहिए। रिटर्न भरने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार अंतिम तारीख जांचना जरूरी है।
कारोबारियों के लिए GST से जुड़े कुछ संशोधित नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। इनमें बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट और क्रेडिट नोट के नियम शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत कारोबारी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पोस्ट-सेल डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से घटा सकेंगे। इसके लिए संबंधित क्रेडिट नोट जारी करना और खरीदार की ओर से उससे जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना जरूरी होगा। इसके साथ ही इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत पात्र कारोबारियों के रिफंड की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कारोबारियों के लिए टैक्स अनुपालन और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के शुल्क में बदलाव किया है। नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। बैंक की संशोधित फीस सूची के अनुसार, चुनिंदा कार्ड पर कैश निकासी, देर से भुगतान और यूटिलिटी बिल के भुगतान पर लगने वाले चार्ज में बदलाव होगा। कुछ कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है। यह बदलाव बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड पर समान रूप से लागू नहीं होगा। इसलिए PNB ग्राहकों को अपने कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से नई फीस की जानकारी लेनी चाहिए। लागू शुल्क पर अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ सकता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को 1 नवंबर से लोकल FASTag पास की सुविधा मिलने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग सालाना पास ले सकेंगे। कुछ टोल प्लाजा के लिए इसकी फीस 1,500 रुपये और नगर सीमा के भीतर आने वाले निर्धारित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये रखी गई है। यह पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके तहत इसे जारी किया जाएगा। इसे दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यह सुविधा सभी टोल प्लाजा पर उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए वाहन मालिकों को आधिकारिक NHAI या FASTag माध्यम से जानकारी जांचनी चाहिए।
मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल के साथ कॉल करने वाले का सत्यापित नाम दिखाने की सुविधा को CNAP कहा जाता है। इसका पूरा नाम Calling Name Presentation है। इस व्यवस्था से अनजान नंबरों से आने वाली कॉल की पहचान करने में मदद मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक, 1 नवंबर से 4G और उससे नई तकनीक वाले नेटवर्क पर इसे लागू करने की तैयारी है। हालांकि, यह सुविधा हर मोबाइल यूजर को पहले दिन से मिलेगी, इसकी पुष्टि नहीं है। इसका वास्तविक लाभ टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क और तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
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