मध्यप्रदेश कैबिनेट के 23,288 करोड़ के विकास फैसले, किसानों के धान पंजीयन, स्वामित्व योजना और 18 नवंबर की बैठक का विवरण पढ़ें।
मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 23,288 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई। बैठक में धान उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ाने के साथ शहरी विकास, ग्रामीण संपत्ति अधिकार और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्यजीवों के प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना की जानकारी दी गई। सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है।
प्रदेश सरकार ने 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दी है। बैठक में विकास परियोजनाओं के साथ किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार के अनुसार, इस निर्णय से प्रदेश में चल रहे कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक में लिए गए फैसलों का विवरण साझा किया।
धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तारीख अब 4 नवंबर है। यह मौका उन किसानों के लिए उपयोगी होगा, जो पहले तय समय में पंजीयन नहीं करा पाए थे। धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन अनिवार्य है। समयसीमा बढ़ाने से छूटे हुए किसानों को प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
बड़े शहरों में आबादी और सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए मध्यप्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित शहरी विकास कार्यक्रम में भी इस योजना का जिक्र किया था। इन नए शहरी केंद्रों में आवास, सड़क, परिवहन और दूसरी जरूरी सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य है। इससे बड़े शहरों के आसपास व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार देने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री की जा रही है। सरकार के मुताबिक, अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य है। योजना के तहत करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश दिए हैं, जहां आबादी भूमि पर काबिज पात्र लोगों की 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी हो गई है।
नीलगाय और हिरणों से फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बोमा पद्धति के जरिए करीब 2 हजार नीलगाय और हिरण शिफ्ट किए गए हैं। इस पद्धति की ट्रेनिंग अफ्रीका के विशेषज्ञों ने दी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा और किसानों को फसल के नुकसान से राहत देना है।
जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में विशेष आयोजनों के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। आयोजन की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाई गई है। इसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा होगी।
मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि भोपाल में आयोजित होने वाली भाजपा रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रदेशभर से आम लोगों और महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने और देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
मध्य प्रदेश की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा। बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष को ध्यान में रखते हुए कृषि तथा औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार का फोकस इन क्षेत्रों की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर रहेगा।
-1.jpg&w=3840&q=75)
