MP कैबिनेट ने CAMPA निधि से वन संरक्षण और नदियों के पुनर्जीवन के लिए 2,050 करोड़ रुपये मंजूर किए। स्वास्थ्य और सिंचाई योजनाओं को भी राशि मिली।
मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वन संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 8,225 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को हरी झंडी मिली। सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की है।
कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के तहत CAMPA निधि से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी। इस राशि का इस्तेमाल वन क्षेत्रों को बेहतर बनाने, पौधारोपण, मिट्टी और जल संरक्षण तथा नदियों के पुनर्जीवन में किया जाएगा।
इसके अलावा वन्यजीवों के रहने की जगहों में सुधार, संरक्षित क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने, नगर वन विकसित करने और वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका से जुड़े कामों पर भी खर्च किया जा सकेगा।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं को जारी रखने के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। इससे विभाग की प्रशासनिक और संचालन संबंधी योजनाओं को आगे चलाया जा सकेगा।
कैबिनेट ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इसमें छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को 2,611 करोड़ 13 लाख रुपये मिले हैं। पेंच व्यपवर्तन परियोजना के लिए 197 करोड़ रुपये, चेंटीखेड़ा परियोजना के लिए 531 करोड़ 15 लाख रुपये और पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 39 करोड़ 41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इन योजनाओं से छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना, सागर और दमोह में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने का लक्ष्य है।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इस राशि में प्रशासनिक काम, दृष्टि एवं श्रवण बाधित लोगों के स्कूलों और संस्थाओं के वेतन-भत्ते, कलापथक योजना और दिव्यांगजन कार्यालय से जुड़े खर्च शामिल हैं। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।
निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित होंगे। हर जिले में 17 पद बनाए जाएंगे और 8 लोगों की सेवाएं आउटसोर्सिंग के जरिए ली जा सकेंगी। इस प्रस्ताव के लिए 16 करोड़ 80 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की योजनाओं को पांच साल तक जारी रखने के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की संपत्तियों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 5.8 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं की बिक्री से जुड़े पुराने फैसले का भी अनुमोदन किया। गेहूं की बिक्री राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए निविदा प्रक्रिया से की गई थी।
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