मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में जल प्रबंधन, सीवरेज, सौर ऊर्जा और शहरी विकास की योजनाओं पर चर्चा हुई। CM मोहन यादव ने निवेशकों से मुलाकात की।
इंदौर में आयोजित मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में राज्य के शहरी विकास और निवेश से जुड़ी कई योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं। कॉन्क्लेव में शहरी सुविधाओं, जल प्रबंधन, आवास, ऊर्जा और आधुनिक तकनीक से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। वर्ष 2047 तक करीब 20 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने, 25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में नियोजित विकास और 12 से 15 नई टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का उद्देश्य शहरों को रहने के साथ-साथ कारोबार, उद्योग और रोजगार के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करना है। इसके लिए आधुनिक सड़क नेटवर्क, परिवहन, जल सुरक्षा, किफायती आवास और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में अब तक करीब 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में नए निवेश को बढ़ावा देने की योजना है।
इंदौर फ्यूचर सिटी में करीब 5 हजार एकड़ क्षेत्र में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित गतिविधियां विकसित करने का प्रस्ताव है। कॉन्क्लेव में इंदौर आर्थिक क्षेत्र-2047 की रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें आठ जिलों को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
इन जिलों में इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा और शाजापुर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्र की मौजूदा 37.4 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 500 से 600 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही 12 लाख से अधिक रोजगार और 100 अरब डॉलर से ज्यादा निजी निवेश आकर्षित करने की योजना रखी गई है।
कॉन्क्लेव में छह समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। इनमें शहरी अधोसंरचना, जल प्रदाय, सीवरेज, जल संरक्षण और सतत विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। तीन प्रमुख वित्तीय समझौतों में कुल 2,013.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। उज्जैन में मंदिर सर्किट विकास के लिए 643.39 करोड़ रुपये, इंदौर में जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं के लिए 1,320.42 करोड़ रुपये तथा रीवा की जल प्रदाय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षाजल संरक्षण और उपचारित पानी के औद्योगिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी समझौते किए गए।
कार्यक्रम में किफायती आवास और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़ी दो नीतियों के मसौदे जारी किए गए। सरकार ने 2037 तक उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का लक्ष्य 50 प्रतिशत रखा है। यह पानी उद्योग, निर्माण और बागवानी जैसी गैर-पेयजल जरूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ भूमि विकास और भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एकीकृत भूमि विकास एवं भवन प्रोत्साहन नियम-2026 का मसौदा जनपरामर्श के लिए रखा गया।
मुख्यमंत्री ने डेला ग्रुप के संस्थापक एवं सीएमडी जिमी मिस्त्री से भोपाल में प्रस्तावित लक्जरी रेसकोर्स परियोजना पर चर्चा की। प्रस्ताव के अनुसार, करीब 220 एकड़ में 2,250 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना विकसित करने की योजना है। इसमें लक्जरी विला, ब्रांडेड रेजिडेंस, पांच सितारा वाइल्डलाइफ रिसॉर्ट और घुड़सवारी व पोलो जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। अन्य बैठकों में सौर और पवन ऊर्जा, फ्लोटिंग सोलर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल सेवाओं, आवास और पर्यटन में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
कॉन्क्लेव की सोलर राउंड टेबल में 20 से अधिक निवेशक शामिल हुए। इसमें नगरीय निकायों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, बिजली खर्च कम करने और नए वित्तीय मॉडल से संसाधन जुटाने पर चर्चा हुई। बिरसिंहपुर में प्रस्तावित 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसकी अनुमानित लागत करीब 1,564 करोड़ रुपये बताई गई। करीब 200 नगरीय निकायों के लिए पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए वित्त जुटाने के विकल्प पर भी विचार हुआ। इसके अलावा भोपाल के भौंरी में एआई सिटी, इंदौर में हुकुमचंद मिल भूमि का विकास, उज्जैन के 11 मंदिर परिसरों और चित्रकूट की मंदिर पर्यटन परियोजना प्रदर्शित की गईं।
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