MP के शाजापुर में कृष्णमृग और नीलगायों को सुरक्षित वन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। अभियान का लक्ष्य 2,000 कृष्णमृगों का स्थानांतरण करना है।

मध्य प्रदेश सरकार शाजापुर जिले में कृष्णमृग और नीलगायों को सुरक्षित वन क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रंथभंवर पहुंचकर अभियान के दूसरे चरण का जायजा लिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों से अब तक हुए रेस्क्यू की जानकारी ली। इस अभियान का लक्ष्य 31 अक्टूबर 2026 तक 2,000 कृष्णमृगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है।
अभियान के तहत अब तक 1,236 से अधिक कृष्णमृगों और नीलगायों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इन्हें श्योपुर के जंगलों, गांधी सागर और रानी दुर्गावती रिजर्व फॉरेस्ट सहित निर्धारित वन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।
परिवहन के लिए 11 ट्रकों की व्यवस्था की गई है। वन्यजीवों की सेहत का ध्यान रखने के लिए पशु चिकित्सक और जरूरी उपकरण भी साथ रखे गए हैं।
वन विभाग बोमा पद्धति के जरिए जानवरों को सुरक्षित तरीके से पकड़ रहा है। इस पद्धति में विशेष रास्तों और घेरों की मदद से वन्यजीवों को एक जगह लाया जाता है। फिर उन्हें सावधानी से पकड़कर ट्रकों के माध्यम से दूसरे वन क्षेत्र में पहुंचाया जाता है।
अभियान में दक्षिण अफ्रीका की विशेषज्ञ टीम की मदद भी ली जा रही है। पूरी प्रक्रिया में जानवरों को चोट से बचाने और तनाव कम रखने पर ध्यान दिया जा रहा है।
शाजापुर जिले में कृष्णमृग और नीलगायों के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता रहा है। इस समस्या को देखते हुए पिछले साल रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों की परेशानी कम करना और वन्यजीवों को सुरक्षित स्थान देना है।
CM मोहन यादव ने कैमोफ्लाज्ड मचान से चल रहे रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों से अभियान की प्रगति और जानवरों की सुरक्षा के इंतजामों के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के साथ वन्यजीवों का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने अभियान को दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला प्रयास बताया।
यह अभियान 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चल रहा है। दूसरे चरण में 2,000 कृष्णमृगों को सुरक्षित वन क्षेत्रों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।



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