खेल उपकरण निर्माण के लिए केंद्र की ₹1,856.67 करोड़ की योजना में MSME, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
देश में खेल उपकरण निर्माण को मजबूत करने और भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग योजना को स्वीकृति दी। इसके लिए 2026 से 2033-34 की अवधि में 1,856.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि योजना से खेल उपकरण निर्माण, आधुनिक तकनीक और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
योजना के तहत खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय तथा वैश्विक निर्माताओं को निर्धारित क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके साथ ही उत्पादन और कारोबार से जुड़े प्रोत्साहनों के जरिए कंपनियों को विस्तार के अवसर देने पर जोर रहेगा। इससे देश में खेल उपकरण निर्माण का आधार मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि योजना से खेल उपकरण निर्माण और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने इसे खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल सामग्री उपलब्ध कराने और भारत की वैश्विक पहचान मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने खेलों के विकास और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
खेल उपकरणों की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता सुधारने के लिए योजना में अनुसंधान और नवाचार को महत्व दिया गया है। इसमें सामग्री विज्ञान, सुरक्षा उपकरणों और उन्नत विनिर्माण तकनीकों से जुड़े शोध को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना है। स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को सहयोग देकर नए उत्पादों और निर्माण प्रक्रियाओं को विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे खेल उपकरण उद्योग में तकनीकी सुधार को बढ़ावा मिल सकता है।
योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा मौजूदा खेल उपकरण विनिर्माण क्लस्टरों को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत साझा सुविधाएं विकसित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और मौजूदा इकाइयों को उन्नत बनाने में सहायता दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से गुणवत्ता प्रमाणन हासिल करने और उसका नवीनीकरण कराने में भी निर्माताओं को सहयोग मिलेगा। इसके लिए 105 करोड़ रुपये का परिव्यय तय किया गया है।
उद्योग की जरूरतों के अनुसार कुशल कर्मचारियों को तैयार करने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इस काम में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और संबंधित उद्योग हितधारकों की भागीदारी होगी। योजना में भारतीय खेल उपकरणों की ब्रांडिंग, बाजार विकास और निर्यात को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। इससे भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
केंद्र सरकार का उद्देश्य भारत को खेल उपकरणों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके लिए निवेश, आधुनिक तकनीक, कौशल, गुणवत्ता और निर्यात पर एक साथ काम किया जाएगा। योजना से घरेलू उत्पादन को मजबूती मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यह पहल मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है।
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